Century Times

मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम, १९ भदौ । प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएकोे छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी)को शुक्रबार बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै अस्पतालको रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल शुरु गर्नको लागि समितिले भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकोले तत्काल तयारी प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिनुभयो । प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । संक्रमितको व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्नको लागि तत्काल मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा परिणत गर्न सबै तयारी अगाडी बढाउनको लागि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोक सेवा आयोगको मार्पmत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी मुख्यमन्त्री राउतले दिनुभयो । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरुमा हुने गरेको छ । तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकोले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्नको लागि आवश्यक श्रोतसाधन र जनशक्ती व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई दिइएको छ । बैठकले कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । रकमको आवश्यकक्ता महसुस गरेर १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले अव एक्सनमा आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विगतको निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले विगतको निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसै साता मात्रै सम्पन्न भएको महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरु बारे संकलित सुझावहरु बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्य रुपमा पीसीआर संचालन र त्यसको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो । वीरगंजमा थप पीसीआर र जनशक्तीको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरुमा पीसीआरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्

ट्याग्स

फेशबुक

विज्ञापन

विज्ञापन

फोल्लो गर्नुहोस्

Translate »