भौगोलिक विविधता नेपालको विशेषता मा माननीय प्रदीप यादव को निर्देशन ।

भौगोलिक विविधता नेपालको विशेषता हो । त्यही विशेषतालाई कायम राख्नु नेपालीको दायीत्व हो । त्यही दायीत्वबोध गर्दै पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि.मी. क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रबाट सरकारले २०७१ साउन १ गते ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अवैध उत्खनन् गर्न रोक लगायो । अवैध निकासी र अवैध उत्खनन्मा रोक लगाएपनि अवैध रुपमा उत्खनन् भएर चुरे बिनाश भइरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले झन यसलाई बढावा दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी चुरे दोहनको बाटो खोलेर तराई मधेशलाई मरुभुमीकरणमा परिणत गर्ने र त्यसको ठेक्कापट्टा आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएर कमाईखाने भाँडो बनाउने रणनीति कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन । बजेटको १९९ बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वेको निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने छ ।’ तराई मधेशका जनताको पानी पिउने स्रोत भनेकै चापाकल हो । जहाँबाट पहिले ५० फिट गहिराईमा पनि सफा पानी हामीले पिउन पाइरहेका थियौँ । तर अहिले २५० फिट गहिराईमा पनि पानी पाउन मुश्किल हुन्छ । अब झन चुरे दोहन गरेर उत्खनन गर्न थाले हामी तराईबासी पिउने पानीकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सदियौँदेखि उपेक्षामा परेका हामी मधेशी समुदाय विरुद्धको निर्णय यथाशिघ्र सच्च्याइयोस् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यन्वयनको सुरूवात गर्न वि.सं. २०७१ असार २ गते ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने ध्येयका साथ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरीयो । त्यो बेला मधेशी समुदायको हितमा गरेको निर्णयले हामीलाई अपनत्वको आभाष गराएको थियो । तर अहिलेको सरकारले ति निर्णयको विरुद्धमा गएर हामीलाई उठीबास लगाउन खोजेको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले यस अनुपयुक्त निर्णयको प्रतिकारमा सबैले सशक्त रुपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ । भन्दै आफ्ना कुरा राखेका छन्