हालै लिक भएको गोप्य दस्तावेजले सो कुरा पुष्टि गरेको छ, जुन चिनियाँ विदेश मामिला मन्त्री वाङ यीले दक्षिण प्रशान्त महासागरका आठ देशको भ्रमण गरेपछि बाहिर आएको हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्झौताको उद्देश्य सोलोमन टापुलाई आफ्नो प्रहरी बलको कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको स्तरवृद्धि गर्न मद्दत गर्नु रहेको बताएका छन्।
वाङले भनेका छन्, ‘यो सम्झौताले सोलोमन टापुहरूलाई यसको प्रहरी र कानून प्रवर्तन क्षमताहरु सुधार गर्न र सोलोमन टापुहरूलाई यसको सामाजिक सुरक्षालाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।’ यद्यपि, यो मुद्दाले अझै पनि अष्ट्रेलिया, साथै युरोप र अमेरिकामा चिन्ता बढाएको छ। सोलोमन टापु चीनको योजनाको पहिलो लक्ष्य होइन। यसअघि सन् २०१७ मा चीनले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र जिबूतीमा आफ्नो पहिलो विदेशी बेस स्थापना गर्यो र आफ्ना दुई प्रमुख सुरक्षा साझेदारहरू, रूस र पाकिस्तानसँग नियमित सैन्य तालिम आदानप्रदान गरेको ताइपेई टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
विगत केही वर्षदेखि चीनले ‘सार्वजनिक सुरक्षा र प्रहरी आदानप्रदान’ को नाममा अफ्रिका, मध्य र दक्षिण अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा कानून प्रवर्तनलाई तालिम दिइरहेको छ। विकासशील देशहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूको उपस्थितिले यस क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभाव र प्रवेशको पहुँच लाई पुष्टि गरेको ताइपेई टाइम्सले जनाएको छ।
चीनले आफ्ना सेना र प्रहरी इकाइका सदस्यहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा पठाउने र ‘चिनियाँ विशेषताहरू सहितको कानून प्रवर्तन र सुरक्षा सहयोग’ को अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गर्ने बताएको छ ।