जनमतले गणतन्त्र दिवसका दिन १० हजार जनालाई उतार्ने !

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ । त्यसका लागि पार्टीले जेठ १५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशाल आमसभाको आयोजना गर्ने भएको हो ।

कार्यक्रमका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले देशभरबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई नेपाल आउन आह्वान गरेका छन् । पार्टीले कार्यक्रमको बारेमा सबैभन्दा बढी प्रचार काठमाडौँ उपत्यकामा गरिरहेको छ । यसका लागि अध्यक्ष राउत आफैँ पनि खटिएका थिए । 

बढीभन्दा बढी मान्छे काठमाडौँ उपत्यकाकै होस् भन्ने उनको लक्ष्य रहेको छ । प्रचार प्रसारका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उनले परिचालन उनले गरेका छन् । 

‘उठौँ, जागौँ–देश विकासको आन्दोलनमा सहभागी होऔँ, दोस्रो गणतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी होऔँ’, भ्रष्टाचार मेटाऔँ, दलतन्त्रको तानाशाही हटाऔँ, जनताको अधिकार जनताकै हातमा दिऔँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित “नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र” ल्याऔँ’ भन्ने नारा दिएर आयोजना गर्न लागिएको आमसभामार्फत अध्यक्ष राउतले नौ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गर्ने छन् । 

अध्यक्ष राउतले जारी गरेको अपिलमा भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म अरू नेता र पार्टीका लागि धेरै पटक आन्दोलन गर्‍यौँ, अब आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको भविष्यको लागि देश विकास आन्दोलनमा सहभागी होऔँ ।’ 

नयाँ व्यवस्था ल्याउन र निर्वाचन गराउनका लागि आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको माग गर्दै राउतले सरकार, पार्टी र शीर्ष नेताको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन गरेर सजाय दिन माग गरेका छन् । 

ह्विप नलाग्ने एकसदनात्मक व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै अध्यक्ष राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख समेत निर्वाचनबाट चयन गर्न माग गरेका छन् । 

मन्त्री खारेज गरी प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताको आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरेर विभागीय काम कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न उनको माग छ । त्यस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्न र सांसदबाट मन्त्री पनि नराख्न माग उनले गरेका छन् । 

देशको उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमा दिने तर राज्यले नियमन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट कोही वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।