अब मात्र बाकी ८६ दिन , बाटो एक प्रभाव अनेक ।

हुन त हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता लाई अज्ञात भए कै कुरा हो कि हाम्रो देश नेपाल आहिले कुन परिस्थिति मा छ । मिती २०७७ साल पुस ५ गते माननिय राष्ट्रपति विधा देवी भण्डारीज्यू ले नेपाल को संविधान को धारा ७६ (१) र (७),
तथा ८५ एवम् संघीय प्रणाली को आधारभूत मर्म एवम्
मूल्य मान्यता को विश्लेषण गरी , २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार को दिन पहिलो र २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरण को प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन को मिती तोक्नु भएको थियो ।

हामी इतिहास को नै कुरा गर्दै जादा , हेर्ने हो भने हाम्रा देश मा भएका केही प्रतिनिधि सभा को विघटन को तथ्याङ्क यस प्रकार का रहेका छन् ।

पहिलो विघटनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१

दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी, २०५२

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४

विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ 

पाँचौ विघटन: शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

छैठौं विघटनः केपी शर्मा ओली

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यो बेला पनि उनले पार्टीगत विवादकै कारण संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए जुन चुनाव कहिल्यै हुन पाएन।
तसर्थ यही प्रतिनिधि सभा को मुद्दा लिएर नेपाल का विभिन्न राजनीतिक दल हरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननिय के. पी. शर्मा ओलीज्यू को विपक्ष मा आन्दोलन गर्दै छन् । यहाँ सम्म की बृहत २०७७ माघ १२ को प्रेस विज्ञप्ति मा नागरिक आन्दोलन का तर्फ बाट तेस्रो जन आन्दोलन को गोष्णा भएको थियो ।
देश का हरेक कुना काप्चा मा नेपाली कांग्रेस का विभिन्न संघ संगठन हरु ले आन्दोलन गर्नु को साथ साथै , माओवादी दल का नी हरेक कार्य कर्ता हरु ले पनी प्रतानमन्त्री ले संविधानको उलंघन गरेको भन्दै रोड मा आएका छन् ।

नेपाल सरकार सँग बाटो एक मात्र छ जुन मध्यवि चुनाव हो तर आहिले को वर्तमान देश को अवस्था हेर्ने हो भने देश मा प्राय राजनीतिक दल हरु प्रधान मन्त्री को विपक्ष मा छन् चुनाव मा आउने हुने जति को तैयारी अवस्था मा देखेका छैनन् । अब हामी नेपाली जनता को सामु मात्र ८६ दिन छ र निर्वाचन को लागि त्यति समय भनेको धेरै छोटो समय हो । आहिले जुन राजनीतिक दल हरु चुनाव को प्रचार प्रसार मा लागि सकी सक्नु पर्ने बेला मा पनि विद्रोह गर्दै गरेका छन् यसको अर्थ के हो भने हामी सम्पूर्ण जनता ले बुझ्न सक्छौ कि देश मा रहेका राजनीतिक दल हरु निर्वाचन मा आउने तयार छैनन् ।
तर्सथ देश मा बन्दा बन्दी र धेरै जस्तो नागरिक ले अब फेरि देश को हक हित को लागि आफ्नो ज्यान को आहुति वा बलिदान दिने दिन नजिकी दै गई रहेको प्रसस्त देख्न सक्छौ । देश मा अशान्ति , बेरोजगारी , बन्दबन्दी , आ आपस मा मतभेद को सृजना हुन सक्ने छ । यो सब को मतलब हामी यही बुझ्न सक्छौ कि बाटो एक प्रभाव अनेक ।

लेखक : मो. साबिर मन्सुर
कलैया , बारा