Century Times

अदालतले हथौरो हैन, न्याय दिनु पर्छ ।

बृखेष चन्द्र लाल:
हाय सर्वोच्च ! …. अदालतले हथौरो हैन, न्याय दिनु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद समबन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर जारी गरेकोले, संविधानकोधारा ११४ अनुसार संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन नरहेको बेला जारी गरिएकोले र तत्काल केही आवश्यक कार्य गर्न जारी भएकोले कानूनसम्मत रहेको जबाफ सर्वोच्च अदालतमा लगाउनु भएको छ ।


नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कार्य कसरी कानूनसम्मत भयो त ? २ महीना आगाडि मात्र स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्या. दिपक कुमार कार्की, न्या.मीरा खड्का, न्या. हरिकृष्ण कार्की र नया. इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानून बनाउने संसदको अधिकार मिचेर अध्यादेश ल्याइएको र नागरिकता सम्बन्धी कार्य अत्यावश्यक नभएको ठहराउँदै अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो ।


संसदको दुबै सदन चलेको थिएन । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए झैं नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइएको थियो । तर, प्रधान्यायाधीश सहितको इजलासलाई ६ लाख नेपालको जनता नागरिक भएर पनि त्यसको प्रमाणपत्र नभएको कारणले नागरिक अधिकारको उपभोगबाट वंचित रहेको कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अत्यावश्यक लागेन ।
न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अन्तिम संस्था सर्वोच्च अदालत हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय पनि । अनि, यस्तो अवस्थामा नेपालको जनता अदालतमाथि कसरी निर्धक्क विश्वास गर्ने ? सर्वोच्चले दिएका फैसलाहरुलाई नजीर र दिशानिर्देश दिने कसरी मान्ने ?!
हाय सर्वोच्च ! मान्न त मान्दै आएका हौं – बाध्यताले । तर, आत्माले स्वीकार्दैन !
अदालतले हथौरो हैन, न्याय दिनु पर्छ ।

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्

ट्याग्स

फेशबुक

विज्ञापन

विज्ञापन

फोल्लो गर्नुहोस्

Translate »