समान सवारी कर लिने सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको निर्णय

पोखरा । मोटरसाइकल नवीकरण गर्न गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक सवारी कर २ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यही मोटरसाइकल बागमतीमा नवीकरण गर्न ३ हजार १ सय रुपैयाँ लाग्छ भने लुम्बिनीमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ । सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना प्रदेशअनुसार फरक फरक छ ।

पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको समेत सहभागितामा २२ बुँदे निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीहरुको भेला सकिएको छ । बुधबार सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका समस्या र जटिलताबारे प्रस्तुति राखिएको थियो ।

सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले विमर्श गरेका थिए । अहिले यातायात क्षेत्रमा ब्यास्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रबाट विचौलियाको अन्त्य गराउनेबारे सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले नै ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन सवरी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको थियो ।

यसप्रति बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले असहमति जनाएपछि लिखित निर्णयबाट हटाइएको छ । तर, नागरिकलाई सहज हुने गरी आफू रहेको प्रदेशबाट कर तिर्न सकिनेबारे भने सहमति भएको छ ।

अब सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

संघीय मन्त्री र विभागको समेतको छलफलपछि भएको निर्णय गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले पढेर सुनाएका थिए । भेलाले आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने भेलाको निर्णय छ ।

सवारी साधन सम्बन्धी कर÷जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना पनि अब प्रदेशकै खातामा आउने भएको छ । अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले सवारी कारबाहीबापत उठ्ने राजश्व संघकै खातामा जाँदै आएको छ ।

योसँगै इम्बोस्ड नम्बबर जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई भेलाले अनुरोध गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको कन्ट्रोलमा रहेको सफ्टवेयर क्रमिक रुपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने भेलाको निर्णय छ । प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई कनेक्स गर्ने र आआफ्नो भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम डाटा प्रदेशमा सञ्चित गरी राखिने भएको छ ।

सफ्टवेयर सिस्टमको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाइ संघ र प्रदेशको आआफ्नो काम र कारबाही सुरक्षित गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । भेलामा सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ, वितरण, नवीकरणको समस्या रहेको विषय उठेको थियो । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाले रजाइ गरिरहेको मन्त्रालयका सचिवहरुकै गुनासो थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङका लागि लाइसेन्सको छपाइ शीघ्र नहुने हो भने अझै समसया बढ्ने मन्त्रीहरुको भनाइ छ । लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरुले लाइसेन्स पाउन अहिलेकै हिसाबले बागमतीमात्रै २०२४ सम्म लाग्न सक्ने यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालको भनाइ थियो । यस्तै समस्या सबै प्रदेशमा देखिएको छ । यो समस्याको अन्त्य गर्न भेलाले छिटो लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भेलाले विद्युतिय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने पनि निर्णय गरेको छ । अभिलेखको डिजिटाइजेशन, डिजिटल परीक्षण स्थल सञ्चालन, सवारीमा विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरुपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशका मन्त्री र संघीय मन्त्री यादवबीच सहमति भएको छ ।

सडकको क्षेत्राधिकार राइट अफ वे कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरुले लागु गर्ने सहमति भएको छ ।

अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरुबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संसोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गाीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरुमा पहँुचको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने भएको छ ।

संघीय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग÷सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरुमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक विभाग÷स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने भएको छ ।

प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने भेलाको निर्णय छ ।

भेलाको निर्णयमा संघीय मन्त्री रेणुकुमारी यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमति प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।