Century Times
मुस्लिम आरक्षणका लागि एक हौँ
यो देशमा हामी सबै नागरिक एक हौँ, तर भोग्ने पिडा फरक -फरक छन् । सदियौॅदेखि बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, दलित, आदिवासी /जनजाति ,महिला, मुस्लिम ,थारु ,अपांगता भएका ब्यक्ति राज्यको विभेदकारी नीति, योजना र चरम विभेदका शिकारका कारणले हामी सम्पूर्ण उत्पीडित बहिस्कृत समुदाय राज्यको मूलप्रवाहमा आउन सकेनन् ।
त्यस्तै गरी मूलप्रवाहमा नआउने समुदायको रुपमा मुस्लिम समुदाय पनि हो । जो शदियौदेखि शासकवर्गबाट शोषित ,दमन,अन्याय अत्याचार र विभेदको शिकार भए ,प्रत्येक राजनितिक आन्दोलन परिवर्तनमा सक्रिय सहभागिता र शहिद भए ,संघीय गणतन्त्र ल्याउनमा अहम भूमिका खेले तर संघीय गणतन्त्रमा पनि समाजिक न्याय पाउन सकेनन् । देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता र सार्वभौमसतालाई रक्षा गर्न कार्यमा मुस्लिमको योगदानलाई इतिहासले बिसर्न सक्दैन तर पनि मुस्लिम समुदायलाई समाजिक र राजनैतिक रुपले राज्यले सधैॅ नै हामीलाई चोथौँ दर्जाको नागरिक बनाएर सौतेलो व्यवहार गरेका छन् जो कसैबाट लुकेका छैन ।
मुसलिम समुदाय नेपालमा मानवीय विकास सूचाकंको सबभन्दा कमजोर र दयनिय स्थितमा रहेको समुदाय हो । अथार्तमा मुस्लिम समुदाय आर्थिक ,समाजिक राजनैतिक र शौछिक रुपमा पिछडिएको अवस्थामा जिवनयापन गरिरहेको छ। मुस्लिमहरुको संवैधानिक मुदालाई वर्तमान संविधानसभाले समेत विभेदको शिकार बनाईरहेको स्थित रहेका छन्। मुस्लिम समुदायलाई अझै विभिन्न ठंगले अझ सीमान्तकृत अवस्थामा राखिने प्रयास भईरहेका छन।
यसरी राज्य र शासकबर्गबाट अन्याय अत्याचार दमन शोषण र विभेदको विरुद्धमा नेपालमा दश वर्ष जनयुद्ध 2062/2063 को जनआन्दोलन,मधेश विद्रोह ,आदिवासी जनजाति आन्दोलन ,भाषिक आन्दोलन ,महिला आन्दोलन, अंपागता भएका व्यक्ति ,मुस्लिम आन्दोलन,पिछडिएको क्षेत्रको आन्दोलन तथा अधिकार पहिचान समानता समावेशी र स्वभिमानको लागि विभिन्न आन्दोलन र संघर्षहरुको फलस्वरुप संघीयता गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता ,धर्मनिरपेछता स्थापित भएको तथ्यलाई आत्मसाथलाई आत्मसाथ स्वीकार गर्दै ,जनसंख्याको हिसाबले राज्यको प्रत्येक अंगमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको रुपमा मुस्लिम लगायत अन्य उत्पिडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।नेपाल सरकारको प्रशासन,शिक्षा सेवा ,निजामति सेवा,त्रि.वि सेवा,प्रहरी सेवा,सेना ,लगायतका छेत्रमा मुस्लिम समुदायको उपस्थित नगण्य मात्रमा रहेका छन्। त्यसकारणले जबसम्म राज्यले मुस्लिम समुदायलाई छुटै रुपमा अारछण कोटाको निर्धारण गर्दैन तबसम्म नेपालसरकारका यी सेवाहरुमा मुस्लिम समुदायको उपस्थित पहुँच न्यून देखिन्छ |
