विधान अधिवेशन र पार्टी महाधिवेशन गर्दै लोसपा

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आगामी ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जिल्लादेखि वडासम्म पार्टीको पुनर्गठन गरी सुदृढीकरण अभियान चलाउने बताए। महोत्तरीको बर्दिवासमा चैत ६ र ७ गते बसेको लोसपा नेपालको निर्णयले मधेश सरकार पुनर्गठनमा अन्य सम्भावनाको पनि संकेत गरे। 

संघीय सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर सरकारबाट पनि निस्किसकेको लोसपा प्रदेश सरकार फरक विषय भन्दै यथावत् रहने भन्नुले मधेश सरकार पुनर्गठनमा लोसपाको सम्भावना प्रष्ट गर्छ। उनले लोसपा नेपालले मधेश सरकारमा यथावत् रहने संकेत गरे।

संघीय सरकारको विपक्षमा उभिएको लोसपा मधेश सरकारमा यथावत् रहने संकेतले मधेश सरकार पुनर्गठनमा लोसपा हुने संकेत पनि गर्छ। बर्दिवासमा गत मंगलवार र बुधवार गरी दुई दिन चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट भएको १० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय र प्रदेश सत्ता र दलीय गठबन्धन फरक फरक विषय रहेको बताए।

लोसपाले लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षण संवर्धन र स्थायित्वका लागि वर्तमान अपुरो संविधानको संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकताका लागि रहेका अवरोध अत्यको माग गरे। लोसपाको निर्णयमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने नेपाल सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न साथै भारतले दिँदै आएको पाँच अर्बको अनुदान २० अर्ब पुर्‍याउने नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वागत त गरेको छ। साथै बिआरआई सम्झौता देशको हितमा नरहेको ठहर पनि बैठकबाट गरेको उल्लेख छ।

पार्टी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको बर्हिगमन र अर्का नेता अनिल झाको अनुपस्थितिलाई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीबाट अलग हुनु र प्रवेश गर्नु नेपालको राजनीतिमा सबैतिर सरल कुरा भइसकेकाले टिप्पणी गर्न नहुने बताए। मधेश सरकारमा यथावत् रहने लोसपाको तत्कालको निर्णयले मधेश सरकार पुनर्गठनमा अर्को पनि कुनै खिचडी पाक्ने सक्दैन भन्नु हतारवाजी हुनेछ।

सरकारमा रहँदा लोसपा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, मधेश आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको मुद्दाबारे मौन थियो। तर वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी नभएको लोसपा पुनः ती मुद्दा उठाउने निर्णय भएको छ।