धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै स्थानीयले सामूहिक आमरण अनशन थालेका छन् भने मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यसलाई युवाहरुले ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लगाएका छन्।
कमलामा नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा–धनुषाको अगुवाईमा आन्दोलित स्थानीयहरु जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन बसेका हुन्।
गत सातामात्र मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी ७ दिने अल्टिमेटमसहित उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
तर मुख्यमन्त्रीले आफूहरुको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि आमरण अनशनमा बसेको संघर्ष समितिका संयोजक प्रविण यादवले जानकारी दिए। उनले आफू पनि अनशनमा बसेको बताए।
उनीसँगै १० जना युवा आमरण अनशनमा बसेका हुन्। सिरहाको औरही वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव, सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष समशाद आलम, सिरहा-६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजति यादव, सिरहा-८ का वडा सदस्य रुपेश यादव, सिरहा पुस्तकालयका कार्यवाहक अध्यक्ष भोगेन्द्र साह, शैलेशकुमार गोइत, मनिष यादव र शिवशंकर यादव आमरण अनशनमा बसेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीलाई गत साता नयाँ पुल निर्माणका लागि संघ सरकारसँग पहल गर्न भनेका थियौँ तर त्यहाँबाट एक फोन कलसम्म नआएको र प्रदेश सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएन।’
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारले कमला पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार आफैँ गम्भीर रहेको समयमा युवाहरु आमरण अनशनमा बस्नुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
प्रदेश सरकार आफैँ कमला पुल निर्माणका लागि द्रुत गतिमा पहल गरिरहँदासमेत सीधै आएर आमरण अनशनमा बस्नु स्टन्ट भएको आरोप उनले लगाए।
‘गत साउन २७ गते नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिरहा–धनुषाका साथीहरुले मलाई एक सूत्रीय माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो, उहाँहरुकै ज्ञापनपत्रमा एक साताभित्र नयाँ पुल निर्माण सम्भव नरहेको र यसका लागि संघ सरकारसँग पहल गर्न भन्नु भएको रहेछ‚’ उनले भने, ‘उहाँहरुको मागलाई गम्भीरताका साथ लिएर सोही दिन हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई वोधार्थ राखेर संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मागसहित पत्र पनि लेखिसकेका छौँ।’
मधेश सरकारको गत साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि माग गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उनले दावी गरे।
उनले संघ सरकारले कमलामा पुल निर्माण नगरे प्रदेश सरकार आफैँले त्यहाँ बजेट छुट्याएर पुल निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमासमेत छलफल अगाडि बढाइएको बताए।
Century Times
